समान नागरी कायदा !

पुन्हा चर्चेत..

भारताच्या २२ व्या विधी आयोगानं पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्यावर नागरिकांची मतं मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, ३० दिवसांत सर्वसामान्य नागरिकांना आपली मतं नोंदवण्यास सांगण्यात आलं आहे. २०१६ ते २०१८ मधील २१ व्या विधी आयोगानं आपल्या अहवालात देशात सध्या समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीची गरज किंवा स्थिती वाटत नाही, असं नमूद केलं होतं. मात्र, विधी आयोगाचे अध्यक्ष असलेले कर्नाटक हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी यांनी पुन्हा याच्या परीक्षणाची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. त्यानुसार, त्यांनी पब्लिक नोटीस काढून देशातील सर्वसामान्य जनतेची समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबतची मत जाणून घेण्यास इच्छुक असल्याचं म्हटलं आहे. यामध्ये विविध संघटना विशेषतः धार्मिक संघटनांना ३० दिवसांत याबाबतची मतं पाठवण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोदी सरकार आग्रही आहे, त्यामुळं याच्या हालचाली सुरु करण्यात आल्या आहेत.

समान नागरी कायद्याबद्दलच्या चर्चेत कायद्यातील तरतुदी आणि त्यांचा भारतासारख्या विभिन्नतेने संपन्न देशातील नागरिकांवर नेमका काय परिणाम होईल यापेक्षा धार्मिक ध्रुवीकरण वाढवणारीच चर्चा अधिक होते. राजकीय चष्म्याच्या पलीकडे जाऊन या कायद्यावर फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. अर्थात याचं प्रमुख कारण म्हणजे भारतीय जनता पक्षाने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत केलेल्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख घोषणा. त्यामध्ये कलम ३७० हटविणे , देशभरात समान नागरी कायदा अमलात आणणे अशा अनेक मुद्द्यांचा समावेश होता. निवडणुकीतील आश्वासने पूर्ण करण्याच्या दिशेने सरकारचे प्रयत्न सुरु असल्याचेही दिसते आहे. या पॉडकास्टमध्ये आपण नेमका कायदा काय याबद्दल थोडक्यात समजून घेऊयात.

सामान नागरी कायदा काय आहे?

भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ प्रमाणे सर्व नागरिक कायद्यासमोर समान आहेत. घटनेनुसार सरकार किंवा शासन व्यवस्थेला कोणत्याही नागरिकास कायद्यातील समानता व कायद्याचे समान संरक्षण नाकारता येणार नाही. याशिवाय घटनेतील कलम १५ नुसार सरकार किंवा शासन व्यवस्थेला कोणत्याही नागरिकामध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग याआधारे भेद करता येणार नाही.

आज भारतात मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी या समाजांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे अस्तित्वात आहेत. तसेच हिंदू सिव्हिल-लॉ अंतर्गत हिंदू, शिख, जैन आणि बौद्ध समाजांचा समावेश आहे. त्यात वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत उदाहरणार्थ मुस्लीम पर्सनल-लॉ मध्ये महिलांना वडिलांच्या किंवा पतीच्या संपत्तीवर पुरेसा अधिकार नाही. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्न, तलाक आणि संपत्तीचं वाटप यांसारख्या अनेक तरतुदींवर सर्वांसाठी समान कायदे लागू होतील.

यूनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा अर्थ म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही. म्हणजेच जर समान नागरी कायदा लागू झाला तर सर्व धर्मांना एकसारखाच कायदा असेल.

कायद्याच्या चर्चांचा इतिहास

सर्वोच्च न्यायालयात १९८५, १९९५ व २००३ मध्ये वेगवेगळ्या प्रकरणांच्या न्याय -निवाड्यांमध्ये समान नागरी कायदा अमलात आणावा, असे भारत सरकारला निर्देश दिलेले आहेत. भारतीय राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी व सामाजिक अभिसरणसाठी अशा कायद्याची गरज असल्याचे सूत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील सर्व निवाड्यांतून स्पष्ट होताना दिसते. घटनाकारांना समान नागरी कायदा करण्याची तरतूद घटनेमध्ये का करावी लागली याचा विचारही आज महत्त्वाचा ठरतो.

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात देशाच्या स्वातंत्र्या बरोबरच सामाजिक सुधारणेची व समानतेची चळवळ चालू होती. स्त्रीदास्य मुक्तीही या चळवळीचे एक महत्त्वाचे अंग होते. स्त्रीदास्य ही हिंदू व मुस्लिम या दोन्ही धर्मांतील धार्मिक प्रश्न अजूनही आहे. हा प्रश्न मोडीत काढणे स्त्री-पुरुष समानतेसाठी गरजेचे आहे.

भारतीय राज्यघटने मध्ये धर्म, जात, पंथ, भाषा व लिंग या सर्वांना छेद देऊन समान नागरिकत्व सर्वांना बहाल केलेले आहे. कायद्याचे अधिराज्य हे भारतीय लोकशाहीचे अधिष्ठान मानलेले आहे. 'सर्व नागरिक धर्माने अथवा रूढी-परंपरेने नसून समान कायद्याने बांधलेले आहेत', हा  'कायद्याचे अधिराज्य' या संकल्पनेचा आशय आहे. सर्वांना एकच कायदा या संकल्पनेतून समान नागरी कायद्याच्या संकल्पनेचा उदय होतो असे म्हणावयास हरकत नाही.

घटनेतील कलम २५ प्रमाणे धर्म स्वातंत्र्य आहे, परंतु या धर्म स्वातंत्र्याच्या आधाराने काही भूमिका घटनेतील कलम १४ व १५ मधील तरतुदींना बाधा आणत असतील तर कलम १४ व १५ मधील तरतुदी कलम २५ मधील तरतुदींना छेद देऊ शकतील; म्हणजेच कलम १४ व १५ प्रभावी ठरतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सांगतो.

म्हणूनच समान नागरी कायद्याला धर्माच्या व धार्मिक रूढींच्या आधारे विरोध करता येणार नाही. भारतीय राज्यघटना तयार होत होती त्याच काळात संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची मानवी हक्काची सनद तयार होत होती. या मानवी हक्काच्या सनदेमध्ये स्त्री-पुरुष समानता हा एक महत्त्वाचा मानवी हक्क मानलेला आहे.

कायद्याची अंमलबाजवणी

भारताच्या राज्यघटनेनुसार दोन भागात कायद्यांचं वर्गीकरण केलं जातं. नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे. लग्न, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणं नागरी कायद्या अंतर्गत येतात. घटनेतील कलम ४४ अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. मात्र यावरून कायमच वाद सुरू असतो आणि त्यामुळेच आतापर्यंत यावर कुठलंही मोठं पाऊल उचललं गेलं नाही.

भारतात कायदा-व्यवस्था साधरणत: राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. तर काही प्रकरणं अशी असतात की ती राज्य आणि. केंद्राच्या अधिकार क्षेत्रात असतात. केंद्राने कुठलाही कायदा बनवला तरी त्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना असतात. किंवा केंद्राने बनवलेल्या कायद्याच्या मसुद्यावर राज्य आपापला कायदा बनवू शकतात.

समान नागरी कायदा राज्यांची जबाबदारी आहे तर राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वानुसार केंद्र आणि राज्य अशा दोघांचीही जबाबदारी आहे.

याचा फक्त मुस्लिम समाजावर परिणाम होईल?

समान नागरी कायद्याबाबत चर्चा होताना कायमच हिंदू आणि मुस्लिम ध्रुवीकरणाबाबत बोललं जातं. मात्र, मुस्लिमांच्या लग्न आणि वारसा हक्कांबाबत वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. त्याच प्रकारे हिंदूंमध्ये येणाऱ्या समाजांमध्येही वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समाजाच्या भीतीचीही यानिमित्ताने चर्चा होते.

खरतर भारतात अनेक समाज, अनेक वर्ग, अनेक परंपरा आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू झाल्यास सर्वच समाजांच्या परंपरांमध्ये गोंधळ निर्माण होऊन अडथळे येऊ निर्माण होऊ शकतात. मुस्लीम आणि ख्रिश्चन भारतात भलेही अल्पसंख्यांक आहेत. परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या काही ठाम परंपरा आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू झाल्यास त्यांचं विशेषत्व धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, अशीही भीती त्यांना वाटते.

समान नागरी कायदा करणं म्हणजे मुस्लिमांच्या विरोधात पाऊल टाकणं असा समज जाणीवपूर्वक पसरवला गेला आहे. सर्व धर्मांचे व्यक्तिगत कायदे रद्दबातल ठरवून देशभर एकच एक कायदा लागू करायचा असेल तर त्याच परिणाम सर्वधर्मीयांवर होईल; केवळ मुस्लिमांवर नव्हे ही वस्तुस्थिती आहे.

समान नागरी कायदा भारतातील नागरिकांचे वैयक्तिक कायदे तयार करण्याचा आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव आहे. जो सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म, लिंग, लिंग आणि लैंगिक प्रवृत्ती विचारात न घेता समान रीतीने लागू होतो.

दक्षिण भारत, ईशान्य भारत किंवा आदिवासी भाग असो, भारतात सर्वत्र लग्न परंपरा वेगवेगळ्या आहे. वारसा हक्काच्या परंपरा सुद्धा भिन्न व वेगवेगळ्या आहेत. समान नागरी कायद्याचा विचार केल्यास त्यात दोन गोष्टी प्रामुख्याने येतात. सर्वांत पाहिली गोष्ट म्हणजे सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्व समाजांमध्येही एकसारखेच कायदे.

समारोप

समान नागरी संहिता असावी हे घटनेनं मार्गदर्शकतत्त्वात सांगून ठेवलंच आहे; मात्र, तो मूलभूत हक्कांचा भाग नसल्यानं अंमलबजावणी बंधनकारक नाही. न्यायालयात त्यावर दाद मागता येत नाही. समान नागरी संहितेचे समर्थक देशाच्या एकात्मतेसाठी समान कायद्याची गरज असल्याचा युक्तिवाद करतात. दुसरा युक्तिवाद असतो तो, महिलांच्या अधिकारांचा.

देशात भारतीयत्वाची भावना निर्माण व्हावी म्हणून समान नागरीक कायदा असावा असे म्हणणे योग्य ठरेल. मात्र, सगळ्यांत मोठी अडचण बहुस्तरीय सामाजिक रचना आहे, ज्यात मोठ्या प्रमाणात अंतर्विरोध आहे. समान कायद्याला तात्त्विकदृष्ट्या विरोधाचं काहीच कारण नाही. मुद्दा, त्यात तरतुदी काय असणार आणि त्या प्रचंड वैविध्य असलेल्या देशात अमलात कशा आणणार हा असला पाहिजे. त्यावर कायद्याचे समर्थक आणि सरकार काहीच बोलत नाहीत, तोवर उणंदुणं काढणारी चर्चा इतकंच स्वरूप उरतं.

समान नागरी कायदा लागू केल्यास देशातील कायद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करावे लागतील आणि हे सर्व अत्यंत अडचणीचं,आव्हानात्मक आणि क्लिष्ट असेल. तसेच ही कायदेशीर प्रक्रिया एका झटक्यात होणारी नसून मोठी व किचकट अशी प्रक्रिया असणार आहे.